पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट क्षेत्र में इंडेन गैस उपभोक्ताओं को इन दिनों गैस सिलेंडर रिफिलिंग को लेकर नई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एजेंसी की ओर से लागू किए गए नए नियमों के तहत अब उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर रिफिल कराने के लिए कम से कम 28 दिन का इंतजार करना होगा। इसके साथ ही सिलेंडर प्राप्त करने के लिए डीएसी (डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड) और ई-केवाईसी भी अनिवार्य कर दिया गया है।
इंडेन गैस एजेंसी गंगोलीहाट के प्रबंधक सुरेश सिंह ने बताया कि फिलहाल सर्वर में तकनीकी खराबी के कारण गैस बुकिंग और अन्य सेवाओं में दिक्कत आ रही है। सर्वर की इस समस्या के चलते उपभोक्ताओं को समय पर सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं और रिफिल की बुकिंग भी प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि समस्या को दूर करने के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं और जल्द ही सेवाएं सामान्य होने की उम्मीद है। एजेंसी के अनुसार जिन उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी अभी तक नहीं हुई है, उन्हें गैस रिफिलिंग से पहले यह प्रक्रिया पूरी करानी होगी। बिना ई-केवाईसी के सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। एजेंसी प्रबंधन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी पूरी कर लें, ताकि गैस वितरण में किसी प्रकार की परेशानी न हो। प्रबंधक ने एजेंसी के कनेक्शनों की स्थिति भी साझा की। उनके अनुसार एजेंसी के पास कुल 1137 घरेलू गैस कनेक्शन हैं, जिनमें से लगभग 500 कनेक्शन फिलहाल निष्क्रिय हैं। वहीं 87 व्यावसायिक कनेक्शनों में से केवल 51 ही वर्तमान में सक्रिय हैं। उन्होंने बताया कि नए नियम के तहत अब एक सिलेंडर की डिलीवरी के बाद अगले सिलेंडर की बुकिंग 28 दिन बाद ही की जा सकेगी। इससे उन उपभोक्ताओं को अधिक परेशानी हो सकती है, जो कम समय में दोबारा सिलेंडर भरवाने के आदी हैं। हालांकि एजेंसी प्रबंधन का कहना है कि गैस सिलेंडरों के स्टॉक की कोई कमी नहीं है, समस्या केवल सर्वर से जुड़ी तकनीकी दिक्कत की वजह से सामने आ रही है। एजेंसी ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में व्यावसायिक ग्राहकों के लिए सेवाओं में बदलाव किया जा सकता है, हालांकि फिलहाल उपलब्ध स्टॉक तक व्यावसायिक उपभोक्ताओं को सेवाएं जारी रहेंगी। स्थानीय उपभोक्ताओं का कहना है कि सर्वर की समस्या और नए नियमों के कारण गैस बुकिंग में देरी हो रही है, जिससे घरेलू व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं को उम्मीद है कि जल्द ही तकनीकी समस्या दूर होगी और गैस आपूर्ति की व्यवस्था पहले की तरह सुचारू हो सकेगी।
