जिलाधिकारी ने की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की समीक्षा

सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी पिथौरागढ  डा०आशीष चौहान द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की समीक्षा की गयी। मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्तमान तक कुल 850 लक्ष्य के सापेक्ष 223 आवेदन ही स्वीकृत तथा उनमें से बैंकों द्वारा मात्र 169 आवेदनों में ही ऋण स्वीकृत किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए, इस कार्य को गंभीरतापूर्वक न लिए जाने हेतु जिला महाप्रबंधक उद्योग केन्द्र के सहायक विकास अधिकारी व संबन्धित पटल सहायक का अग्रिम आदेशों तक वेतन रोके जाने के साथ ही, भारतीय स्टेट बैंक, उत्तरांचल ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंक जिनकी बैंक शाखाओं में अधिक संख्या में आवेदन लंबित हैं, उन बैंकों के नियंत्रक तथा उच्चाधिकारियों को पत्र प्रेषित कर जिले में सम्बधित जिम्मेदार बैंक अधिकारी का भी वेतन रोके जाने तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित को निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो सीधे स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ती है इसमें किसी भी विभाग व बैंक की ओर से लापरवाही न बरती जाय, जो भी आवेदन योजनान्तर्गत प्राप्त होते हैं उनका प्राथमिकता से निस्तारण करते हुए बैंक से ऋण स्वीकृत कराएं। जिलाधिकारी ने महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र को निर्देश दिये कि एक सप्ताह के भीतर योजना में शत प्रतिशत प्रगति लाने हेतु सभी बैंकों के साथ प्रत्येक दिन समन्यव स्थापित कर लंबित आवेदनों को निस्तारित करें। उन्होंने कहा कि अगर प्रगति नहीं आती है तो महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र का भी वेतन रोक दिया जाएगा।
बैठक में महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र ने अवगत कराया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत कुल 850 लक्ष्य के सापेक्ष 223 आवेदन स्वीकृत हो गये हैं जिनमें से बैंकों से कुल 169 व्यक्तियों को ऋण वितरित कर दिया गया है बैंकों में कुल 450 आवेदन वर्तमान में लंबित है जिसमें से भारतीय स्टेट में 123 आवेदन, उत्तरांचल ग्रामीण बैंक में 148, जिला सहकारी बैंक में 117 आवेदन लंबित है। उक्त सम्बंध में जिलाधिकारी ने बैंकों के प्रबंधकों तथा जिला लीड बैंक प्रबंधक को लंबित आवेदनों को शीघ्र ही निस्तावित करते हुए ऋण स्वीकृत करने के निर्देश दिये।
बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की भी समीक्षा करते हुए 15 लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान तक एक ही आवेदन पर ऋण स्वीकृत किए जाने पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए परियोजना अधिकारी उरेडा को शेष आवेदनों की स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये।