गंगोलीहाट। पिथौरागढ़ जिले की गंगोलीहाट तहसील के अधिवक्ताओं ने एडीएम द्वारा जारी एक आदेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि इस आदेश से उनके हितों को ठेस पहुंच रही है और उनकी आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। अधिवक्ताओं के अनुसार, एडीएम पिथौरागढ़ ने 2 जुलाई 2024 को एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत तहसील परिसर स्थित उपनिबंधक कार्यालय में बैनामे और अन्य पंजीकरण का कार्य केवल दस्तावेज नवीसों के माध्यम से ही किया जाएगा। गंगोलीहाट बार एसोसिएशन का कहना है कि वे लंबे समय से उपनिबंधक कार्यालय में पंजीकरण का कार्य अपने निर्देशन में करते आ रहे हैं। एडीएम के नए आदेश के बाद से उन्हें इस कार्य से वंचित कर दिया गया है। अधिवक्ताओं का दावा है कि उनके पास पंजीकरण के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने और लिखने का कानूनी अधिकार है। उन्होंने इस संदर्भ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक पुराने फैसले का भी हवाला दिया है। अधिवक्ताओं ने एडीएम के इस आदेश को रद्द करने और उन्हें पूर्ववत पंजीकरण कार्य करने की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे आंदोलन करेंगे। इस मामले में अभी तक जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है अधिवक्ताओं के विरोध प्रदर्शन के चलते तहसील में कामकाज प्रभावित होने की संभावना है।